खानेपानी मन्त्रालयबाट करारका कर्मचारी निकालिए

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले करारमा रहेका कर्मचारी बिना सूचना हटाएपछि यतिबेला कर्मचारी मारमा परेका छन् ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका विभिन्न संघीय आयोजनाहरूमा करार सेवामा कार्यरत इन्जिनियरहरूलाई कार्यरत रहेको अवस्थामा नै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले  खानेपानी विभागका महानिर्देशक तथा उपमहानिर्देशक द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी आ.व.२०७६र७७ देखि कार्यरत इन्जिनियरहरूलाई २०८१ कात्तिक १ गतेदेखि कार्यालयमा आई कामकाज नलगाउन भनी आयोजना प्रमुखलाई मौखिक निर्देशन तथा दबाब दिएको उनीहरूको आरोप छ ।

मन्त्रीको मौखिक निर्देशनको आधारमा आयोजना प्रमुखहरूले दबाब सहन नसकी मन्त्रालय तथा विभाग मौखिक  निर्देशनअनुसार  सम्झौता नवीकरण नगराउन बाध्य भएको पीडितहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयले असोज २३ गते नै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, इन्जिनियर पद ९सेवा करार० लागि २७ जनाको पदका लागि आव्हान गरेको छ ।मन्त्रालयले इन्जिनियरलाई हटाएपछि नेपाल इन्जिनियर्स एसोशियनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै करार सेवामा कार्यरत मौजुदा इन्जिनियर कर्मचारीहरूलाई मौखिक निर्देशनको भरमा म्याद थप नगरिएको भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासचिव विनोद प्रकाश पण्डितले कार्तिक २ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा सेवा करारका कर्मचारी सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०६०.११.०१ मा गरेको परिपत्र समेतको बर्खिलाप हुनेगरी ०७५ देखि नियमित रूपमा काम गर्दै आइरहेका इन्जिनियर कर्मचारीहरूलाई पूर्वजानकारी बिना यसरी रोजगारीबाट विस्थापित गर्न खोजिनु स्वाभाविक मान्न नसकिने जनाएको छ । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरूमा काम गर्ने सम्पूर्ण करार सेवामा रहेका इन्जिनियरहरूको म्याद तत्काल थप गरी नियमित काममा फर्कने वातावरण सृजना गरिदिनु हुन महानिर्देशकज्यूसमक्ष नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन जोडदार माग गर्दछ।'