सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्छ : सांसद् पाण्डे

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद् राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नदी किनारामा दायाँबायाँ २० मिटर छोडेरमात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद् पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने उद्देश्यसाथ सो फैसला गरेको बताएका हुन् । उनले अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताए ।

अदालतको फैसलाबाट ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने स्थिति रहेको र उनीहरुलाई सरकारले मुआब्जा दिन सम्भव नभएको बताए । फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदीलाई मात्रै नभइ देशभरका नदीलाई मापदण्ड लागू हुने भन्दै यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।